ब्रेकिंग : इतने करोड़ रुपये का इंडिया ने बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च के साथ कॉन्ट्रेक्ट खत्म किया !

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By : News RedBull | Published On: Jun 18, 2020 |
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ब्रेकिंग : इतने करोड़ रुपये का इंडिया ने बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च के साथ कॉन्ट्रेक्ट खत्म किया !

BREAKING NEWS : New Delhi//   खराब प्रगति के मद्देनजर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (DFCCIL) द्वारा

बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप कंपनी लिमिटेड के साथ अनुबंध समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार भारतीय रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑफ इंडिया ने बीजिंग नेशनल रेलवे रसिर्च एंड डिजाइन इंस्‍टीट्यूट ऑफ सिग्‍नल एंड कम्‍युनिकेशंस ग्रुप कॉ. लि. से करार खत्‍म कर दिया है.

इस प्रोजेक्‍ट के तहत कानपुर और इहन दयाल उपाध्‍याय रेलवे स्‍टेशन के सेक्‍शन के बीच 417 किमी में सिग्‍नलिंग व टेलीकम्‍युनिकेशंस का काम होना था. इसकी लागत 481 करोड़ रुपये है.

इससे पहले सरकार ने टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL-Bharat Sanchar Nigam Limited) को अपने 4G अपग्रेडेशन प्रोग्राम में चीनी उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है. इसके अलावा इस बारे में जारी पूरे टेंडर को नए सिरे से जारी किए जाने के लिए भी कहा गया है.

भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी को दिया ...

बता दें कि गलवान घाटी में सोमवार की शाम भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे. इस झड़प में भारतीय सेना के लगभग 18 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे. सूत्रों ने बताया कि गलवान घाटी के निकट दोनों पक्षों के बीच हुई वार्ता मंगलवार और बुधवार को बेनतीजा रही थी.

 

मोदी सरकार ने चीन को आर्थिक रूप से सबक सिखाना शुरू कर दिया है।

Post-COVID World: Modi juggernaut, rise of BJP and Stockholm ...

मोदी सरकार ने अभी अभी एक बड़ा निर्णय लेते हुए BSNL और MTNL को निर्देश दिए है कि दूर संचार में अब चीनी मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाये। अगर किसी चीनी कंपनी को टेंडर जारी हो गए है तो तुरंत टेंडर निरस्त कर नए टेंडर जारी किये जाएँ। मोदी सरकार का ये कदम आत्म निर्भरता की ओर एक बड़ी छलांग है। सरकार को ये भी संदेह है कि चीनी कंपनियां इन उपकरणों के सहारे देश की जासूसी भी कर सकती है। 

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चीन को सही से पटखनी देने के लिए भारत जल्द ही और बड़े और कड़े आर्थिक फैसले चीन के खिलाफ लेने जा रही है। निजी दूर संचार कंपनियों को भी यही निर्देश देने की प्रक्रिया देर रात में ही शुरू कर दी गयी है। संचार उपकरणों की किसी भी खरीद पर से तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है।

 सरकार के इस  कदम से चीन को भारी आर्थिक नुक्सान होने जा रहा है।  मोदी सरकार के इस कदम से ये सन्देश भी माना जा रहा है कि चीनी सामानो की खरीद भारतीय लोग कम से कम करें। 

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