हज सब्सिडी पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, SC ने 2012 में दिए थे ऐसा करने के निर्देश | NewsRedbull

अक्टूबर 2017 में हज पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इसमें हज सब्सिडी को खत्म करने के प्रपोजल समेत 16 सिफारिशें की गई थीं। इसमें कहा गया था कि सब्सिडी से बचने वाला पैसा मुस्लिमों की शिक्षा, सशक्तिकरण, कल्याण (Education, empowerment, welfare) पर खर्च होगा।

By : News RedBull | Published On: Jan 16, 2018 |
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हज सब्सिडी पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, SC ने 2012 में दिए थे ऐसा करने के निर्देश | NewsRedbull

नई दिल्ली (16 जनवरी): केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हज सब्सिडी को खत्म कर दिया है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद इस साल हज पर जाने वाले 1.75 लाख मुस्लिम जायरिनों को इस यात्रा के लिए कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हर साल सरकार की तरफ से हज सब्सिडी के रूप में 700 करोड़ रुपये दी जाती थी।  
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अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि हज की सब्सिडी बंद कर दी गई है। गरीब मुस्लिमों के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। सब्सिडी का फायदा एजेंट्स उठा रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल जहां सवा लाख मुस्लिम हज पर गए थे,  वहीं इस बार 1.75 लाख जायरीन हज यात्रा पर मक्का जाएंगे। यह संख्या आजाद भारत के इतिहास में सबसे अधिक है।

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 मुख्तार अब्बास नकवी ने साथ ही बताया कि हज सब्सिडी से बचने वाली राशि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर खर्च की जाएगी।  आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में केंद्र सरकार को हज सब्सिडी खत्म करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सरकार को इसे 2022 तक पूरी तक खत्म कर देना चाहिए।

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 मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, "इस साल से हज पर सब्सिडी नहीं मिलेगी।

 इस साल अब तक के सबसे ज्यादा 1.75 लाख मुस्लिम हज यात्रा पर जाएंगे। 

हज सब्सिडी फंड का इस्तेमाल अल्पसंख्यक कमेटी की बच्चियों और महिलाओं की क्षिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।"

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2012 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?

- हज सब्सिडी पर SC ने कहा था कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को लालच देने जैसा है और इस गवर्नमेंट को इस पॉलिसी
 को खत्म कर देना चाहिए।

सब्सिडी खत्म करने के लिए कितना वक्त दिया था?

- SC ने कहा था कि सरकार धीरे-धीरे इस सब्सिडी को खत्म करे। 

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को 10 साल का वक्त दिया था, यानी 2022 तक सब्सिडी पूरी तरह खत्म की जानी थी।

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